शेतकऱ्यांच्या जिवावर सरकार उदार!
ज्या देशात कायदे कमी आणि नागरिक स्वातंत्र्य अधिक तो देश सतत प्रगतशील असतो. मात्र आपल्या देशात कायद्यावर कायदे तयार केले जातात आणि नागरिक स्वतंत्र्य हिरावून घेतले जाते. लवकरच देशाच्या अन्नसुरक्षा कायद्यात बदल’ (२० डिसेंबर), ‘संसदेत भरड धान्यांची खास मेजवानी’, (२१ डिसेंबर) आणि ‘पौष्टिक तृणधान्यांच्या विकासासाठी सप्तसूत्री’ (२२ डिसेंबर) या तीन बातम्या गेल्या तीन दिवसांत विविध वृत्तपत्रा मध्ये प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या बातम्यांनुसार सरकार सध्याच्या अन्नसुरक्षा कायद्याऐवजी नवीन ‘पोषणयुक्त अन्न सुरक्षा कायदा’ आणण्याबरोबरच लोकांना तृणधान्ये खाण्याकडे वळविणार आहे आणि शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी त्यांना तृणधान्ये पिकविण्यासाठी उद्युक्त करणार असल्याचे कळते. संयुक्त राष्ट्राच्या पुढाकाराने २०२३ हे वर्ष ‘जागतिक तृणधान्य वर्ष’ म्हणून साजरे केले जाणार आहे. ‘आपल्या पंतप्रधानांच्या प्रयत्नांमुळे येते वर्ष भरड धान्य वर्ष म्हणून साजरे केले जाणार असल्याचे,’ एक केंद्रीय मंत्री म्हणाले. याचा अर्थ असा की, आता पुढच्या वर्षात गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत आणखी एक ‘इव्हेंट’ साजरा होणार आहे तर आणि लोकांनी काय खावे आणि खाऊ नये हेही यानिमित्ताने सांगितले जाईल, यात कसलीही शंका नाही. हे सरकार इव्हेंटबाज साजरा करणारे आहे. त्यामुळे मूळ समस्यांकडे लक्ष दूर करून लोकांना इव्हेंट करायला लावणे.
केंद्र सरकार आत्ताचा अन्न सुरक्षा कायदा बदलून नवीन कायदा आणणार आणि लहान शेतकऱ्यांना तृणधान्ये पिकविण्यासाठी प्रोत्साहित करणार असेल, तर त्याचे डोळे झाकून स्वागत करणारे अनेक जण ‘तयार’ झालेले आहेत. सरकार जे निर्णय घेणार आहे, त्यात शेतकऱ्यांना आणि अन्न सेवन करणाऱ्यांना गृहीत धरण्यात आले असावे. कारण हे सरकार संस्कृती आणि परंपरा यांचा मेळ घालणारे आहे. त्यामुळे हे सरकार सर्वसामान्य लोकांना आणि शेतकऱ्यांना वर्षभर तरी संस्कृती आणि परंपरा जपण्यासाठीच्या दावणीला बांधणार हे नक्की. सरकारने खर तर शेतकरी आर्थिक स्वतंत्र्याबाबत खर तर विचार होणे गरजेचे आहे. तसे सरकार कडून विचार नव्हता फक्त लोकांना इव्हेंट करायला लावणे हेच उद्देश सरकारचे आहे.
आज आपल्या देशात शेतकरी बांधवाकडे सरासरी शेत जमीन होल्डिंग किती आहे. याबाबत सरकार कडे आकडेवारी नाही का? शेतकऱ्यांना तृणधान्ये वा भरड धान्यांची पिके घेणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे आहे का? या धान्यांची पिके घेणे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने किफायतशीर असते तर, शेतकरी पारंपरिक पिकांचे उत्पादन घेणे बंद करून अन्य पिकांकडे वळला असता का? उदाहरणार्थ वर्तमानात मराठवाड्यातील किती टक्के शेतकरी खरिपात पिवळी (एक प्रकारची ज्वारी), मका, बाजरी, मूग (पिवळे, हिरवे), उडीद, हुलगे (ज्याला कुठे कुळीथ म्हणतात), मटकी, राळे, भगर, राजगिरा, कारळे, अंबाडी, तीळ, तूर, वाटाणे, भुईमूग ही पारंपरिक पिकं घेतात? तीच बाब रब्बी पिकांबद्दल; किती टक्के शेतकरी ज्वारी, करडी, मसूर ही पिके घेतात. ही पारंपरिक पिके न घेण्यामागची कारणे जितकी भौगोलिक, प्रादेशिक, आर्थिक आणि सामाजिक आहेत, तितकीच ती अगदी ग्रामीण भागातील लोकांची खाद्यसंस्कृती आणि बदलत्या आहारात आणि नवीन पदार्थ आहारात सामावून घेण्यातही आहेत. आहारबदलात माध्यमांचा वाटाही मोठा आहे. त्याचप्रमाणे नागरिकांच्या जीवनात सरकार ढवळाढवळ का करत असावे. मराठवाडा येथे सरसकट ऊस लावला जातो. आता सोयाबीन पिकं पुढे आले. अशी एकूण परिस्थिती असतांना पाणी पिकांसाठी किती मुबलक आहे यांचा विचार केला जातो आहे का?
१९७२ च्या दुष्काळापासून. तत्कालीन सरकारने परदेशातून मिळेल ते धान्य आणून लोकांना जगवले. त्यात मका, सातू, मिलो, तांदूळ आणि गहू या प्राथमिक धान्यांचा समावेश होता. लोकांना त्याच काळात पामतेल आणि सोयाबीनच्या तेलाची ओळख झाली. दुष्काळ संपल्यानंतर आहारातील गहू, तांदूळ ही धान्ये आणि तेले मात्र टिकून राहिली. दुष्काळी कामांमुळे लोकांच्या हाती थेट पैसा आला, शिवाय ग्रामीण भागातील ‘हक्काच्या’ मजुरांचे शहरांकडे झालेल्या स्थलांतरांमुळे मजुरांची मानसिकता बदलली तशी शेती करणाऱ्यांचीही मानसिकता बदलत गेली. बलुतेदारी पद्धत मोडकळीस आली. या सगळ्याचा परिपाक म्हणजे, खिळखिळा झालेला गावगाडा मोडला. शेतकरी नगदी पिकांकडे वळला आणि कमीत कमी श्रमिकांवर अवलंबून राहता येईल अशी पिके घेऊ लागला. त्यात ‘कुशल’ मजूर मिळेनासे झाले. तीळ किंवा करडी काढणे किती नाजूकपणाचे वा टोकाचे कष्टाचे असते, हे ग्रामीण भागातील लोक सांगू शकतील. भुईमूग पेरणे सोपे असते, पण शेंगा वेचणे कष्टाचे असते. त्यात मटकी, मूग, उडदाचे, कारळ्याचे, बाजरीचे पीक कमी निघत असे. हायब्रिड अर्थात संकरित ज्वारी रंगाने काळी असल्याने आणि सकस नसे, दरही कमी मिळायचा. मग शेतकरी वळला तो सूर्यफुलाकडे. हळूहळू पारंपरिक पिकांचे उत्पादन घेणे जवळपास संपुष्टात येत गेले. गेल्या काही वर्षांत शेतकरी स्वतःच्या कुटुंबाच्या गरजेपुरती पारंपरिक पिके घेतात. आमच्या आहारातील मुख्य घटक ज्वारी हा होता आता तो दुय्यम झालेला आहे. गेल्या काही वर्षांत खाद्यसंस्कृती ही सामाजिक स्थानाशी जोडली गेली आहे. ज्वारीच्या भाकरी गरीब खातात, असे आता खेड्यातही रूढ झाले आहे. आता खेड्यातील मुलेसुद्धा डब्याला चपात्या, सॉरी पोळ्या नेतात आणि आता खेड्यातसुद्धा पाच मिनिटांत तयार होणाऱ्या आयत्या शेवया आणि पास्ता मिळू लागलेला आहे. चुलीवरच्या भाकरी खाण्यासाठी आता ढाब्यावर जाण्याची पद्धत रूढ झालेली आहे आणि तिथे जाऊन ३५ रुपये किलो ज्वारीची भाकरी ४० रुपयाला एक या दराने घेणे प्रतिष्ठेचे झालेले आहे. लोकांच्या जीवनमान बदलत गेले त्याप्रमाणे खाण्याच्या सुविधा मध्ये देखील बदल होत गेले आहे. केंद्र सरकार शेतकरी बांधवांना गुलामी मध्ये ठेऊन पाहिजे ते पिकायला लावणार आणि कमी दरात खरेदी करून गरिबांना मोफत धान्य वाटप करतो असे गाजावाजा केला जातो. खर तर हे सर्व करतांना शेतकरी आर्थिक स्वतंत्र्याबाबत किती विचार केला जातो आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत पुढच्या एका वर्षासाठी मोफत रेशन देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेचा फायदा देशभरातील ८१ कोटीहून अधिक नागरिकांना होणार आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत (National Food Security Act) नागरिकांना दर महिन्याला दोन ते तीन रुपयामध्ये ५ किलो अन्नधान्य दिले जातात. अंत्योदय अन्न योजनेच्या अंतर्गत (Antyodaya Anna Yojana- AAY) येणाऱ्या कुटुंबाना दर महिन्याला ३५ किलोग्रॅम अन्नधान्य देण्यात येतात. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत नागरिकांना तीन रुपये किलोने तांदूळ तर दोन रुपये किलोने गहू दिले जातात. केंद्राच्या या योजनेमुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर दोन लाख कोटी रुपयाचा बोजा पडणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाबाबत पत्रकारांना माहिती देताना केंद्रीय अन्नमंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत मोफत अन्नधान्य पुरविण्याचा संपूर्ण भार केंद्र सरकार उचलेल. सरकारी तिजोरीवर वार्षिक २ लाख कोटी रुपयांचा बोजा अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारने ३१डिसेंबर रोजी संपणाऱ्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षांतर्गत मोफत रेशनच्या योजनेला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे पुढच्या डिसेंबरपर्यंत ही मोफत अन्नधान्याची योजना सुरू राहिल. दरम्यान, या वर्षाच्या ३१ डिसेंबरला संपणाऱ्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) मोफत रेशन योजनेला मात्र मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अंतर्गत, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या ८१.३५ कोटी लाभार्थ्यांना दरमहा प्रति व्यक्ती पाच किलो धान्य मोफत दिले जाते. केंद्र सरकारचा हा ताजा निर्णय देशातील गरीबांच्यासाठी लाभदायक ठरणार असल्याचं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले. त्यासाठी गरिबांना एक रुपयाही द्यावा लागणार नसून सर्व भार हा केंद्र सरकार उचलणार असल्याचं पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केलं.
देशाला ७५ वर्ष होऊन गेली तरी आज आपल्याला सवलतीच्या दरात अन्न धान्य द्यावे लागते. याचं अर्थ एवढ्या वर्षात देशातील जनता आर्थिकदृष्ट्या कुटुंब सक्षम होऊ शकले नाही का? कल्याणकारी योजना कोटी रुपये खर्च करून देखील जनता दारिद्य्र रेषात जीवन जगत असेल तर हे अपयश नेमकं कोणाचं समजलं पाहिजे. आज मात्र शेतकऱ्यांच्या जीवावर सरकार उदार होऊन काम करते.
मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे चलभाषा – ९०९६२१०६६९
