उत्तरदायित्व निभावणे अवघड का...

उत्तरदायित्व निभावणे अवघड का...

शासन व प्रशासन यांचा विचार केल्यास शासकीय व प्रशासकीय कार्य कोणत्या कायद्याने व कार्यपद्धतीने केले जाते ते जाणून घेण्याचा नागरिकांना हक्क आहे. प्रत्येक प्रशासकीय कार्यलयाच्या बाहेर अधिकारी यांना कुठल्या कायद्याने काय संरक्षण आहे यांचे फलक लावले असतात. कायद्याने संरक्षण मिळाल्याने नागरिकांचे काम वेळेत पूर्ण करणे हे जबाबदारी व कर्तव्य असते पण तसे प्रत्यक्ष फार कमी प्रमाणत बघण्यास मिळते. जनतेची कामे करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असते. त्यासाठी करांच्या रूपात पैसेही आकारले जातात, पण तशी सेवा मात्र जनतेला मिळत नाही. त्यासाठी गरज आहे, आपण जनतेला उत्तरदायी आहोत, ही भावना संबंधितांच्या मनात रुजवली जाण्याची. त्यासाठी काय करायला हवे याची चर्चा सतत विविध माध्यमातून होत असते. उत्तरदायित्वाला इंग्रजीमध्ये अकाऊंटेबिलिटी असे संबोधले जाते. या शब्दाची थोडक्यात ‘जबाबदारी किंवा जबाबदारी स्वीकारण्याची इच्छा किंवा एखाद्या कृतीचा हिशेब देण्याची इच्छा’ अशी व्याख्या करता येईल. उत्तरदायित्वाचे ढोबळमानाने राजनैतिक उत्तरदायित्व, व्यावसायिक उत्तरदायित्व, संस्थागत उत्तरदायित्व आणि संचालकीय उत्तरदायित्व असे चार प्रकार आहेत. शासन व प्रशासन यांचा विचार केल्यास शासकीय व प्रशासकीय कार्य कोणत्या कायद्याने व कार्यपद्धतीने केले जाते ते जाणून घेण्याचा नागरिकांना हक्क आहे. त्याचबरोबर कायदे व कार्यपद्धती व्यवस्थित राबविल्या जातात की नाही हेसुद्धा जाणून घेण्याचा जनतेला अधिकार आहे. शासन किंवा सरकार ही व्यक्ती नसून एक व्यवस्था किंवा संस्थांचा समूह आहे जो संघटित समुदायावर, सामान्यत: राज्यावर शासन करतो. सरकारमध्ये सामान्यत: कायदेमंडळ, कार्यकारी आणि न्यायपालिका असते. सरकार हे एक साधन आहे ज्याद्वारे संघटनात्मक धोरणे लागू केली जातात, तसेच धोरण निश्चित करण्यासाठी एक यंत्रणा आहे. सरकारचे कामकाज देशाच्या राज्यघटनेनुसार चालत असते. देशात सुव्यवस्था राखणे, सार्वजनिक सेवा प्रदान करणे, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करणे, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे आणि आर्थिक साहाय्य प्रदान करणे ही सरकार या व्यवस्थेची मूलभूत कार्ये आहेत.   

शासनाचे उत्तरदायित्व

देशातील जनतेला जीवनावश्यक सोयीसुविधा पुरविण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. या सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी सरकारने प्रचंड प्रमाणावर गुंतवणूक केलेली आहे. असा सार्वत्रिक अनुभव आहे की या सोयीसुविधा मिळविण्यासाठी जनतेला फार आटापिटा करावा लागतो. प्रसंगी पदरमोडसुद्धा करावी लागते. थोडक्यात जे सहज व सार्वत्रिक मिळायला हवे त्यासाठी आटापिटा करावा लागतो, आर्थिक दर्जाची उतरंड लावली जाते. पैसे मोजूनसुद्धा मिळणाऱ्या सेवेचा दर्जा व सेवा देणाऱ्या सरकारी प्रतिनिधींचा प्रतिसाद समाधानकारक असेल की नाही याची शाश्वती नसते. शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, वीजपुरवठा, नागरी सुविधा व इतर अनेक सोयीसुविधांचा या ठिकाणी उल्लेख करता येईल. सरकार या सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी मोठी रक्कम खर्च करत असेल तर त्यांचा दर्जा का राखला जात नाही? नुसती सेवा पुरविणे हे शासकीय विभागांचे व इतर प्राधिकरणांचे कर्तव्य व जबाबदारी नसते, तर ही जबाबदारी व कर्तव्य पार पाडण्यासाठी प्राप्त निधीचा विनियोग कार्यक्षमतेने, किफायतशीरपणे व प्रभावीपणे करणे हेसुद्धा त्यात अपेक्षित असते.

 अनुभव उलटच

ग्रामीण व शहरी भागात साधी पाण्याच्या नळाची जोडणी असो की विजेची जोडणी असो, त्यासाठी नागरिकाला नगरपालिकेच्या अथवा विजेच्या कार्यालयात वारंवार खेटे घालावे लागतात. वास्तविक त्यासाठी त्याने रीतसर पैसे मोजलेले असतात. त्याला प्रसंगी लाच देऊन काम करून घ्यावे लागते. याची कारणे अनेक असू शकतात. याचे एक महत्त्वाचे कारण असते सोयीसुविधा पुरविण्यावर येणारा ताण. दुसरे कारण असे की लोकसेवकांना आपण जनतेची सेवा करण्यासाठी आहोत याचा पडलेला विसर. महात्मा गांधी यांनी १८९० साली दक्षिण आफ्रिकेतील एका भाषणात म्हटले होते, ‘ग्राहक हा आपल्या परिसरात सर्वात महत्त्वाचा पाहुणा असतो. तो आपल्यावर अवलंबून नसतो. आपण त्याच्यावर अवलंबून असतो. तो आपल्या कामात अडथळा आणत नाही.’ सरकारी व सार्वजनिक प्राधिकरणांमध्ये कामानिमित्त जाणाऱ्या बहुतांश लोकांना याच्या विपरीत वागणूक मिळते. तिसरे कारण असे की जनतेला आपल्या अधिकारांची व हक्कांची जाणीव नसणे. लोकांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव व्हावी व त्या अधिकारांचा वापर करून त्यांनी आपला हक्क बजावावा या उद्देशाने खालील कायदे सरकारने केले आहेत.

’माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५

’महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, २००५

’महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध करण्याचा अधिनियम २००५

’महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५

वरीलपैकी पहिला कायदा संपूर्ण देशात लागू असून उर्वरित तीन कायदे महाराष्ट्रात लागू आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ या कायद्याचा उद्देश महाराष्ट्र राज्यात पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरिता आणि पात्र व्यक्तींना लोकसेवा देणाऱ्या शासकीय विभागांमध्ये व अभिकरणांमध्ये आणि इतर सार्वजनिक प्राधिकारणांमध्ये पारदर्शकता व उत्तरदायित्व आणणे हा आहे.

 संवेदनशीलतेचा अभाव

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत आयोगाकडे आयोगाच्या अहवालानुसा आकडेवारी बघितली तर प्रत्यक्षात नागरिकांचे कामे निकाली लागण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. या कायद्यान्वये सरकारी कर्मचारी वा सोयीसुविधा पुरविणाऱ्या संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या असंवेदनशील कृत्याचा जाब विचारणारी कार्यप्रणाली अस्तित्वात आली आहे असे असले तरी या संस्थांची जनतेप्रती असंवेदनशीलता कमी झालेली नाही. उपरोक्त कायद्यान्वये सरकारी कर्मचारी वा सोयीसुविधा पुरविणाऱ्या संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या असंवेदनशील कृत्याचा जाब विचारणारी कार्यप्रणाली अस्तित्वात आली आहे असे असले तरी ती किती प्रभावी ठरली आहे हे तपासणे आवश्यक आहे. जरी अधिकारांची व हक्कांची जाणीव झाली तरी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी कशी करायची हा प्रश्न उरतोच. आजमितीस सरकारी नोकरांना जाब विचारण्यासाठी त्यांच्यावर खटला भरण्याची तरतूद असणारा कायदा अस्तित्वात नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी दाखविलेल्या असंवेदनशीलतेचा व बेफिकिरीचा आर्थिक भुर्दंड त्यांना न्यायालयाच्या माध्यमातून सोसावा लागेल यासाठी कायद्यात तरतूद हवी. यासाठी पुढील दोन उपाय योजण्याबाबत विचार व्हायला हवा. एक म्हणजे वैयक्तिक नागरी सेवक किंवा सार्वजनिक संस्थांवर खटला भरण्याचा अधिकार आणि दुसरे म्हणजे सार्वजनिक हितसंबंधांच्या उल्लंघनासाठी सार्वजनिक सेवकांना आर्थिकदृष्ट्या जबाबदार बनविण्याची न्यायव्यवस्थेला शक्ती प्रदान करणे.

मानसिकता बदलायला हवी

याबरोबरच सर्व शासकीय संस्थांच्या वार्षिक लेखापरीक्षण अहवालातील ठळक आक्षेपांना वर्तमानपत्रात प्रसिद्धी देण्याची तजवीज शासनाने करावी. तसेही शासनाला वर्तमानपत्रात जाहिराती देण्यासाठी विषय हवेच असतात. सध्या अस्तित्वात असलेल्या स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम १९३० मध्ये अशी तरतूद आहे की स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे (यात जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच नगरपरिषदा / महानगर परिषदा यांचा समावेश होतो) लेखापरीक्षा अहवाल सर्व लोकांस पाहण्यास खुले असले पाहिजे तसेच त्यास वर्तमानपत्रात प्रसिद्धी दिली पाहिजे. यात कसूर करतील त्या संस्थांचे वार्षिक लेखापरीक्षा अहवाल विभागीय आयुक्तांनी वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करावेत आणि प्रसिद्धीचा खर्च संबंधित संस्थेकडून वसूल करावा. हा कायदा सन १९३० चा आहे. तेव्हा देश पारतंत्र्यात होता. सांगायचा मुद्दा हा की जनतेच्या पैशाचा विनियोग योग्य रीतीने होतो आहे की नाही हे जनतेला कळावे याची त्या काळी दक्षता घेण्यात आली होती. कालौघात ही तरतूद सरकारच्या, प्रशासनाच्या तसेच जनतेच्या विस्मृतीत गेली. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांच्या तरतुदींचे पालन काटेकोरपणे झाले तर आपोआपच नागरिकांना मिळणाऱ्या लोकसेवा कार्यक्षम, पारदर्शक व समयोचित पद्धतीने मिळू लागतील परंतु हे पुरेसे नाही. याचबरोबर लोकसेवकांच्या मानसिकतेत बदल होण्याची, त्यांच्या ठायी कामाच्या ठिकाणी सचोटी, प्रामाणिकपणा व कामाप्रती निष्ठा ही मूल्ये बिंबविण्याची गरज आहे. असे केले तरच लोकसेवा पुरविणारी प्राधिकरणे नागरिकांना सर्वार्थाने उत्तरदायी ठरतील. आपल्या कडे कायदे अधिक करून एकमेकांन मध्ये गुंतागुंती करून ठेवली आहे. त्यामुळे कायदे कमी आणि नागरिक स्वातंत्र्य अधिक असणे गरजेचे आहे.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९ 

 

शिक्षणाने घोडं कोणाचं मारलं....

 

शाळा बंद हा शब्द आता सहन होत नाही. आरोग्य जेवढे महत्वाचे तेवढे शिक्षण देखील महत्वाचे आहे यांचा विसर पडला दिसतो. कोरोना आणि त्यामुळे आलेल्या टाळेबंदीमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. करोनो तिसरी लाट सुरु झाली आणि जास्त उद्रेक नसतांना देखील सरसकट शाळा बंद हा निर्णय शासनाने घेऊन मुलांचे आयुष्य बरबाद करण्याचे ठरवले दिसते. आज ऑनलाइन शिक्षण या मुद्द्यावर भर आहे. पण त्यापाठोपाठ असेही प्रश्न उपस्थित होत आहेत की, या चर्चेची एवढी घाई कशाला? गेली २ वर्ष ऑनलाइन शिक्षण सुरु आहे त्यांचा नेमका परिमाण विद्यार्थीवर काय होतो यांचा विचार करायला पाहिजे. ऑनलाइन शिक्षणसाठी लागणा-या पायाभूत सुविधा आपल्याकडे आहेत का? लहान मुलांना मोकळे का सोडले जात नाही? इत्यादी इत्यादी.

कोव्हिड१९ ने सर्वच क्षेत्रांपुढे काही मूलभूत प्रश्न उभे केले आहेत. त्यास शैक्षणिक क्षेत्रही अपवाद नाही. कोरोनानंतरच्या काळात शैक्षणिक सत्रे सुरळीत सुरू झाले होते आणि तिसरी लाट सुरु झाली म्हणून सरसकट शाळा बंद निर्णय झाला. हे कशासाठी तर मुलांनाही सुरक्षित ठेवण्यासाठी भर दिला जात आहे. मुलांचे लक्ष एकाच गोष्टीकडे गुंतवणे ही महाकठीण गोष्ट. निदान शाळेत मित्र, शिक्षक, शाळेचे वातावरण या कारणांमुळे तरी मुले काही प्रमाणात का होईना अभ्यासाकडे लक्ष देतात. घरात मात्र या सर्व वातावरणाचा अभाव असल्याने ‘घरून शिक्षण’ (लर्न फ्रॉम होम) या संकल्पनेचं किती यश आलं यांचा काही अभ्यास झाला नाही. लहान मुलांना एखादी गोष्ट करण्यापासून जेवढे तुम्ही रोखाल तेवढे ते आणखी हट्टाने तीच कृती करतात. मोबाइलचेच उदाहरण घ्या ना. मोबाइल घेऊ नको, असं कितीही बजावून सांगितले तरी ते या ना त्या कारणाने मोबाइल डोळ्यासमोर धरतातच. याला सध्याच्या परिभाषेत ‘स्क्रीन टाइम’ असे म्हटले जाते. स्मार्टफोन आणि स्क्रीन यांच्यापासून लहान मुलांना फार काळ दूर ठेवणे शक्य होत नाही. टाळेबंदीमुळे घरात अडकून पडलेल्या लहानग्यांना या स्क्रीन टाइमपासून कसं भरकटवायचे हा मोठा प्रश्न पालकांसमोर उभा आहे.उलटपक्षी असाही विचार करणारे आहेत की, आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात थोडा बदल करण्यात थोडे जरी यशस्वी ठरलो आणि लहान मुलांच्या कलेनुसार घेण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांचा स्क्रीन टाइम कमी करता येईल. त्यांचे गॅजेट्सवरील अवलंबित्व कमी केले तर पालक आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांबरोबर त्यांचे नाते आणखी दृढ होण्यास मदत होईल. मात्र, अल्प उत्पन्न गटातील पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत हे अगदी असंच्या असे घडेल, याची काही शाश्वती नाही.

ऑनलाईन शिक्षण म्हणजे शिकवण्याचं एकमेव साधन नव्हे. हा एक पर्याय आहे. काही तंत्रस्नेही शिक्षक महाराष्ट्राचं, देशाचं बोलतात. किती लाख लोकांनी व्हिडिओ बघितला, किती लाख लाइक्स आले, किती लाख. अशा त्यांच्या सगळ्या लाखांच्या गोष्टी असतात. असे तंत्रस्नेही हे विद्यार्थिस्नेही आहेत काय? त्यांच्या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीविषयी त्यांनी गोष्टी करायला हव्यात. दिव्याखाली अंधार नाही ना. हे तपासावं लागेल.घरी रेंज नाही, जंगलात रेंज येते म्हणून अशा ठिकाणी झोपडी बांधून काही मुलांनी शिकणं सुरू केलं. दुसरा पर्याय नसल्यानं मुलं बेजार तर झाली नाहीत ना. महाराष्ट्रातल्या दोन मुलांनी अँड्रॉईड मोबाईल मिळत नाही म्हणून आत्महत्या केली आहे. इतर राज्यांतही अशा घटना घडत आहेत. आत्महत्या करायला भाग पाडणारी ही कसली आली शिक्षणाची पद्धत? शिक्षणानं जगायला शिकलं पाहिजे, मरायला नाही. जगायला शिकवतं ते शिक्षण.

मूल शिकावं म्हणून पालकांनी जिवाचं रान करणं ठीक पण अँड्रॉईड मोबाईलसाठी जिवाचं रान करावं, घरातलं गरजेचं किडूकमिडूक विकावं हा ऑनलाईनच्या लाटेचा परिणाम नाही ना बऱ्याच वेळा आमचं शिक्षण लाटेवर स्वार होतं. कधी पहिलीपासून इंग्रजी तर कधी रचनावाद. लाट ओसरली की मग पुढची लाट यायची वाट किती दिवस बघत बसायचं. असं म्हणत लाट आली कि प्रथम परिणाम हा शिक्षण व्यवस्थेवर होतो. शिक्षण बंद असल्याने मुलांना निरक्षर बनवले जात आहे. मुलांना वाचन, लिखाण गणिता मधील सज्ञा देखील व्यवस्थितपणे सोडवता येत नाही. आज शिक्षण बंद ठेवणे म्हणजे एका पिढीचे संपूर्ण नुकसान होणार आहे. महाविद्यालय मध्ये प्रत्याक्षिक शिक्षण बंद असल्याने भविष्यातील इंजिनिअर, वकील, शिक्षक व डॉक्टर कसे घडतील ? इतर सर्व गोष्टी मध्ये सवलत आणि मर्याद शासन देते शिक्षणात मात्र बंद हे योग्य नाही. जून महिना आली कि शाळा सुरु होते. शाळेत फी मात्र वेळेवर घेतली जाते आणि जानेवारी महिन्यात कोरोना आपला अवतार बदलतो व शिक्षण बंद होते.

        आज ग्रामीण भागात आधुनिक तंत्रज्ञान कितपत पोहचले आहे. शिक्षण बंद करून मुलांना घरात बंदिस्त ठेवले तर मुलांच्या मानसिकतेवर परिणाम होते. मुलांच्या बौद्धिक वाढ हि लहान वयात होते आणि शाळा बंद जर असेल तर मुल घरात हिंसक होतील हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. आज दोन वेळेच्या जेवणासाठी महागाईच्या काळात आई व वडील दोन्ही कामावर जातात. अश्यावेळी मुलांकडे घरी लक्ष देणार कोण अशी परिस्थिती हि फक्त ग्रामीण भागात आहे असे नाही तर शहरात देखील वेगळ नाही.  कोविड-19 च्या साथीने आज संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था आणि सामाजिक स्तरावर मोठा परिणाम केला आहे. कोविड-19 च्या प्रभावामुळे सरकारकडून वेळोवेळी लॉकडाऊनसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आली होती. या सूचनेमुळे शाळा, महाविद्यालय पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आले आहे. अशा स्थितीत ऑनलाइन शिक्षण पद्धती सुरू झाली असली तरी ग्रामीण भागात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही प्रणाली फारशी प्रभावी ठरणार नाही. कारण तेथील बहुतांश लोकांकडे ऑनलाईन अभ्यास करण्यासाठी अँड्रॉइड फोन नाही आणि नेटची योग्य व्यवस्था आहे. अशा परिस्थितीत आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे कठीण झाले आहे. कोविड-19 च्या प्रभावामुळे विविध प्रकारच्या परीक्षाही रद्द करण्यात येतील अशी शक्यता वाटते  त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आत्मविश्वासावरही परिणाम झाला. परीक्षा नसल्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवरही परिणाम झाला आहे. नवीन सत्रात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही पुढे कठीण काम करावे लागणार आहे.

भविष्यात शिक्षण व्यवस्था पुन्हा योग्य पातळीवर आणण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलावी लागतील. कोविड-19 मुळे उद्भवलेली ही परिस्थिती विद्यार्थ्यांचे मनोबल आणि अभ्यासाप्रती असलेल्या समर्पणाला धक्का देत आहे. शाळा उघडल्या पाहिजे. जिथे रुग्ण नाही तिथे किमान शाळा दोन पाळी मध्ये भरवता येईल. मुलांची संख्या मर्यादित करून आलटून पालटून मुलांना शाळेत बोलवता येणे शक्य आहे. असे काही पर्यायाचा विचार न करता शाळा सरसकट बंद करून टाकणे म्हणजे विद्यार्थच्या आयुष्या सोबत खेळणे होईल. पालकांना विश्वासात घेऊन शाळा सुरु ठेवले पाहिजे. आज अखेर असे म्हणावे लागते कि शिक्षणाने घोडं कोणाचं मारलं आहे. त्यामुळे जसी काळजी आरोग्याची आहे तशी शिक्षणाबाबत काळजी घेणे समाज म्हणून आपली जबाबदारी आणि शासन म्हणून कर्तव्य आहे.

 

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९ 

जगणं गुंतागुंतीचे का होते...

 

जगताना आपण सारे आपलं जगणं जितकं छान जगता येईल तितकं छान जगत असतो. पण तरीही काही गुंते होतात, काही अडचणी येतात, काही तिढे कसे सोडवावे याचा गोंधळ होतो. या साऱ्यात आपल्या मनातल्या भावनांचा, विचारांचा, वागण्याचा आणि परिस्थितीचाही भाग असतो. आज कळत नकळत या अपेक्षा सगळ्यांच्याच मनात असतात. अपेक्षा आपल्या आपल्याचकडून असतात आणि आपण इतरांकडूनही काही अपेक्षा करतो. आपण वाढताना, आपलं व्यक्तिमत्त्व फुलत जाताना आपला आत्मविश्वास वाढू लागतो. आपली स्वप्रतिमा सकारात्मक आणि सशक्त होऊ लागते. त्याबरोबर आपल्या स्वत:कडून अनेक बाबतींत अपेक्षा निर्माण होतात. योग्य विचारांची जोड देऊन कृती केली, मनापासून प्रयत्न केले की त्याची चांगली फळेही मिळतात. आपलं कर्तृत्व उंचावलं की आपल्या स्वत:बाबतच्या अपेक्षाही उंचावतात. म्हणून अपयशाची जशी अनेकांना भीती वाटते तशीच यशाचीही भीती वाटते. नेत्रदीपक यश मिळाल्यावर अनेकजणांना धास्ती वाटू लागते, कारण आता पुढच्या काळात या यशापेक्षा जास्त यश त्यांना मिळवावेसे वाटते. किमान हे यश टिकवावे लागते, कारण स्वत:ची आणि इतरांचीही तशी अपेक्षा असते.

अपेक्षा करत असतांना जबाबदारी व कर्तव्याचा विसर पडला नाही पाहिजे. आज सरकारी कर्मचारी ‘‘तुम्हाला सरकार भरपूर पगार देतं. तुम्ही वेळेत येऊन तुमची सगळी कामं व्यवस्थित वेळेत पार पाडावीत एवढीच तुमच्याकडून अपेक्षा आहे,’’ असं एखादे वरिष्ठ अधिकारी हाताखालच्या कर्मचाऱ्यांना सांगत असतात. यामध्ये आपण विसरतो आपले कर्तव्य आणि जबाबदारी आपल्याला वाटते माझं काम देखील त्यानेच केलं पाहिजे.

अपेक्षांचा आणि कर्तव्यपूर्तीचा खूप जवळचा संबंध आहे. कोणत्याही नात्यामधला भूमिकेबाबत ती भूमिका कशा प्रकारे निभवावी, त्या भूमिकेतल्या व्यक्तीने काय करावे आणि काय करू नये, त्या भूमिकेतल्या व्यक्तीची काय काय कर्तव्ये आहेत – हे सारे समाजमान्यतेच्या, संस्कृतीच्या निकषावर घासून ठरते.  मग ती भूमिका ‘आदर्श’ भूमिकेप्रत जाते. त्याच निदर्शकावर मग प्रत्येकाच्या भूमिकेचा ‘परफॉर्मन्स’ तपासला जातो. मग त्या विशिष्ट भूमिकेतल्या व्यक्तीची स्वत:बाबत आणि इतरांची त्या व्यक्तीबाबत किती अपेक्षापूर्ती झाली यावर त्या व्यक्तीची प्रगती ठरते. नातेसंबंधांचा कस ठरतो, नातेसंबंधातली सकारात्मकता व विकसनही ठरते. इथे एक चांगली गोष्ट म्हणजे आपण समजा एखादी भूमिका नीट निभावत नसलो – कर्मचारी म्हणून, व्यावसायिक म्हणून, शिक्षक म्हणून, विद्यार्थी म्हणून पती / पत्नी म्हणून, आई / बाप म्हणून, शेजारी म्हणून, नागरिक म्हणून  – भूमिका  कुठलीही असो ती जर आपल्याला नीट निभावता येत नसेल तर आपल्यात सुधारणा करून आपली गुणवत्ता वाढवू शकतो. आपला अपेक्षाभंग होऊ नये म्हणून आपल्याला कितीतरी गोष्टी करता येतात.

आधी आपल्या अपेक्षा रास्त, योग्य आहेत का ते पाहायला हवे. अवास्तव अपेक्षा अपेक्षाभंग तर करतातच पण जीवनात गुंतेही निर्माण करतात. म्हणून यथार्थ आणि वास्तवपूर्ण अपेक्षा हव्यात. त्या पूर्ण होण्याची शक्यता भरपूर असते. अपेक्षा पूर्ण करण्याची जबाबदारी घेऊन तसे प्रयत्न, श्रम आणि कृती करणे महत्त्वाचे आहे. मेहनत न करता आपल्या अपेक्षा आपोआप पूर्ण होत नाहीत. आणखी एक गोष्ट म्हणजे आपल्या अपेक्षा थोडय़ा उंचावलेल्या असल्या तर आपण आपल्या क्षमता वाढवून, जास्त मेहनत करून, योग्य दिशेने योग्य कृती करून त्यांची पूर्ती करू शकतो. यात आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचाही विकास होतो. आपण आपला आळस, बेपर्वा वृत्ती, विलंब करण्याची सवय, सगळीकडे शॉर्टकट मारण्याची सवय अशासारख्या दुर्गुणांना घालवूनही सुधारू शकतो.

आपल्या अपेक्षांची पूर्ती फक्त आपल्याच प्रयत्नांवर, मेहनतीवर अवलंबून असली तर आपण भरपूर प्रयत्न करू शकतो. पण अनेकदा  अपेक्षापूर्तीसाठी आपण इतर व्यक्तींच्या प्रयत्नांवर, कृतींवर, मदतीवर अवलंबून असतो. अशा वेळी त्या व्यक्ती किती मनापासून प्रयत्न करतात त्यावर आपलं यश अवलंबून असतं. आपले इतरांशी असणारे चांगले, सौहाद्र्र आणि आपुलकीचे नातेसंबंध यामध्ये आपल्याला मदत करू शकतात.

कधी कधी परिस्थिती हा घटक आपल्या अपेक्षापूर्ती किंवा अपेक्षाभंगात महत्त्वाचा असतो. परिस्थिती आणच कठीण करून ठेवली असली तर आपण तक्रार करू शकत नाही. पण काही वेळा बाह्यघटक, ज्यांच्यावर आपले काहीच नियंत्रण नसते, असे घटक परिस्थिती बिकट करतात. तेव्हा त्या वेळच्या अशा परिस्थितीचा स्वीकार करून, जुळवून घेत दुसरा काही अपेक्षापूर्तीसाठी मार्ग शोधणे आणि त्या दृष्टीने प्रयत्न करणे योग्य ठरते. परस्पर नातेसंबंधातल्या अपेक्षाभंगाचे एक मोठे कारण म्हणजे अहंकार या अहंकारापोटी ईर्षां, मत्सर, असूया, सूडभावना, क्षुद्र लेखणे अशासारख्या वाईट नकारात्मक भावना मनात घर करतात. मग एखाद्याने ठेवलेल्या साध्या सरळ अपेक्षाही आपल्याला जाचक वाटू लागतात.

मन निर्मळ असलं की आपण आपल्या जगण्यातली प्रत्येक भूमिका समरसून जगू लागतो. प्रत्येक काम, कृती, प्रयत्न मन:पूर्वक करू लागतो.  मग आपल्या आपल्याकडून आणि इतरांबाबतही अपेक्षा भलत्या नसतात. वास्तवाला धरून माफकच असतात. योग्य तशा असतात. मग अर्थातच अपेक्षापूर्तीचं प्रमाण वाढतं. जगणं सोपं आणि छान होतं. मात्र अपेक्षाच ठेवायच्या नाहीत. एवढी स्वताची ओळख व परिपक्वता समाज म्हणून व्यक्तीची  प्रगती सामान्यपणे नसते.  जगण्याला गती द्यायला पुढच्या जगण्याचे वेध लागायला योग्य आणि वास्तवदर्शी अपेक्षा अवश्य बाळगूया! अपेक्षाभंगाचं दु:ख नको, पण अपेक्षापूर्तीचा आनंद आपल्याला हवा असेल तर दुसऱ्याकडे अपेक्षा करतांना स्वताकडे डोकावून बघितले पाहिजे आपण स्वता त्यापूर्ण करू शकतो की नाही. जीवनात अपेक्षा करत असतांना स्वतःकडून जेव्हा पूर्ण होतील तेव्हा अनेक गोष्टीसाठी मार्ग हा स्वताला सापडत जातो.

            अपेक्षाच्या ओझ्याखाली जगण बंद केलं की गुंतागुंत होत नाही. त्यासाठी आपली स्वताची कर्तव्य व जबाबदारी प्रत्येकाला समजली पाहिजे. कधी कधी परिस्थिती हा घटक आपल्या अपेक्षापूर्ती किंवा अपेक्षाभंगात महत्त्वाचा असतो.

मयुर बाळकृष्ण बागुल, पुणे

चलभाषा – ९०९६२१०६६९